2,480 करोड़ के विकास पैकेज पर मोहन कैबिनेट की मुहर

आईटी पार्क, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण और किसानों के बोनस सहित कई अहम फैसले; 8 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याण को गति देने के उद्देश्य से लगभग 2,480 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने खेल, कृषि, सिंचाई, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण, न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई।

 

बैठक में सबसे प्रमुख निर्णयों में प्रदेश में आईटी पार्क योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने, किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना की निरंतरता, ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के आयोजन तथा कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृतियां शामिल हैं।

 

महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल में

 

कैबिनेट ने अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के लिए 18.74 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी। प्रतियोगिता में भारत सहित एशिया की छह शीर्ष महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की खेल अधोसंरचना को वैश्विक पहचान मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

 

आईटी पार्कों को मिली नई रफ्तार

 

प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में संचालित आईटी पार्कों की योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने के लिए 595 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। सरकार के अनुसार इस योजना से 8,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे, जबकि अब तक लगभग 22 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

 

ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मध्यप्रदेश पर जोर

 

मंत्रि-परिषद ने आईआईएसईआर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 857.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इसमें ड्रोन अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल ट्विन, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही डिजिटल प्रशासन, क्लाउड सेवाएं, GIS आधारित सेवाओं और आधुनिक तकनीकी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा।

 

सिंचाई परियोजनाओं को मिली बड़ी राहत

 

सिंगरौली की रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 111.04 करोड़ रुपये तथा मंदसौर की मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 184.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

 

महिला सशक्तिकरण के लिए 198 करोड़

 

मिशन शक्ति के अंतर्गत संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन, शक्ति सदन और सखी निवास योजनाओं के संचालन के लिए 198.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, आवास, परामर्श और आत्मनिर्भरता से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

 

कर्मचारी कल्याण और पेंशन योजनाओं को मजबूती

 

राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में 982.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। राशि का उपयोग पेंशन, भविष्य निधि, समूह बीमा, कर्मचारी कल्याण और पेंशनर कल्याण योजनाओं के संचालन में किया जाएगा।

 

किसानों को बोनस योजना जारी

 

कैबिनेट ने किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जन के बोनस भुगतान की योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया। इसके लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को निरंतर संचालित करने की मंजूरी दी गई।

 

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

 

– ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त कार्यालय और 9 नए पदों की स्वीकृति।

– मंदसौर के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित 9 नए न्यायिक पदों का सृजन।

– आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालन के लिए 129.12 करोड़ रुपये की मंजूरी।

– मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम-2011 में संशोधन को स्वीकृति, जिससे नाप-तौल व्यवस्था और अधिक पारदर्शी एवं सरल होगी।

 

प्रमुख फैसले एक नजर में

 

– कुल स्वीकृति: लगभग 2,480 करोड़ रुपये

– आईटी पार्क योजना: 595 करोड़ रुपये, 8,000 नए रोजगार

– ड्रोन टेक्नोलॉजी एवं विज्ञान योजनाएं: 857.21 करोड़ रुपये

– कर्मचारी कल्याण एवं पेंशन: 982.49 करोड़ रुपये

– महिला सशक्तिकरण योजनाएं: 198.59 करोड़ रुपये

– रिहंद सिंचाई परियोजना: 111.04 करोड़ रुपये

– मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजना: 184.20 करोड़ रुपये

– महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: 18.74 करोड़ रुपये

– किसानों की बोनस योजना: निरंतर संचालन को मंजूरी

 

राज्य सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से प्रदेश में आधारभूत ढांचे का विस्तार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कृषि एवं तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी, वहीं महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण और किसानों के हितों को भी मजबूती मिलेगी।यदि चाहें तो मैं इसी खबर के लिए “द सीहोर न्यूज़” के नाम से आकर्षक फ्रंट-पेज पोस्टर, सोशल मीडिया कार्ड और 1 मिनट की टीवी एंकर स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूँ।

About Author