लहार से 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिली लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त, 56 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण, यूसीसी इसी महीने लागू करने का ऐलान

सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों के खातों में भेजे 1835 करोड़, भिंड को 322.29 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

भोपाल/भिंड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने भिंड जिले के लिए 322.29 करोड़ रुपये की लागत वाले 56 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भिंड जिले को चार सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिलेगी तथा लहार महाविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कृषि, रोजगार और आधारभूत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भिंड की धरती ऐतिहासिक और वीरों की भूमि है। उन्होंने जिले के लोगों की जुझारू भावना की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास और जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के माध्यम से अब तक महिलाओं के खातों में लगभग 51 हजार करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा महिला हितों की अनदेखी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए और इससे महिलाओं, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय एवं सुरक्षा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि यूसीसी के संबंध में गठित समिति को प्रदेशभर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार सभी सुझावों का अध्ययन कर व्यापक जनहित में कानून लागू करेगी।

मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में गेहूं की खरीद 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, गौशालाओं को प्रोत्साहन देने तथा प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी बस सेवा पुनः प्रारंभ की जाएगी। साथ ही औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, धार्मिक पर्यटन तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी अनेक नई योजनाएं लागू की जा रही हैं।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।