करणी सेना परिवार के तत्वाधान में किया जाएगा जन आंदोलन 21 मांगों को लेकर होने वाले प्रदर्शन में हर वर्ग के लोगों की मौजूदगी जरूरी है-ईश्वर सिंह ठाकुर
सीहोर। करणी सेना परिवार के तत्वाधान में आगामी 8 जनवरी भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले जन आंदोलन को सफल बनाए जाने के लिए रविवार को शहर के गाड़ी अड्डा स्थित राजपूत मंदिर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद थे।
इस मौके पर करणी सेना परिवार की ओर से जानकारी देते हुए ईश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि पूरे जिले में जन आंदोलन की तैयारियां चल रही है। 21 मांगों को लेकर होने वाले प्रदर्शन में हर वर्ग के लोगों की मौजूदगी जरूरी है। यह लड़ाई गरीबों के हक की लड़ाई है। बैठक में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे।
आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, जातिगत आरक्षण की पुन: समीक्षा व एट्रोसिटी एक्ट के विरोध सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 जनवरी को भोपाल में करणी सेना महारैली एवंं जनआंदोलन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर करणी सेना शहर सहित तहसीलों में बैठक कर जन आंदोलन को सफल बनाने का आव्हान किया जा रहा है। इस बैठक में परिवार के सभी प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में शामिल हुये। करणी सेना सिर्फ राजपूत समाज की ही अकेले लड़ाई नहीं लड़ रही बल्कि सर्वसमाज के अधिकारों एवं विभिन्न मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष कर रही है। करणी सेना आगामी 8 जनवरी को भोपाल में विधानसभा घेराव की तैयारी पूरी हो चुकी है। भोपाल में होने वाले महाआंदोलन के लिए आमंत्रण दे रहे हैं।
हमारी मांगे इस प्रकार है
इस मौके पर उन्होंने बताया कि 1. आरक्षण का आधार आर्थिक किया जावे, ताकि समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके। एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावे। 2. एससी,एसटी एक्ट में बिना जाँच के गिरफ्तारी पर रोक लगे। 3. एससी,एसटी एक्ट की तर्ज पर सामान्य- पिछड़ा एक्ट बने जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करे व कानूनी – सहायता प्रदान करे। ईडब्लूयएस आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर 8.00 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर। 4-आरक्षण का लाभ दिया जावे। सभी भर्तियों में ईडब्लूयएस के छात्रों को उम्र सीमा में छूट एवं छात्रवृत्ति भी प्रदान की जावे। 5. वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात् शेष बचे हुए ईडब्लूयएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्लूयएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जावे। ईडब्लूयएस के रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जावे। 6. प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51000 पदों पर न्यायसंगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे व माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा हिन्दी, सा. विज्ञान, विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जावे 7. भर्ती कानून बनाए जाए (प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाल जाए) व्यापम के 1 लाख पदों एसआई, पटवारी, अन्य विभागों में शीघ्र भर्ती की जाए एवं भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। 8. एमपीपीएससी की 2019, 20, 21 की भर्तियाँ संवैधानिक रूप से पूर्ण करो व ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल करो। केन्द्र और राज्य की आने वाले सभी भर्तियों में सभी वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावे। राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की छूट की समयावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जावे । 10. अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों व कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जावे 11. किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों का लागू किया जावे ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके व रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाया जावे। रोजड़ा (घोड़ा रोज) से प्रदेश के कई क्षेत्रों के किसान परेशान है इसमें निजात दिलाने के लिये उचित कार्य योजना बनायी जावे। 12. खाद्यान्न (रोजमर्रा की चीजें ) को त्रस्ञ्ज से मुक्त किया जावे तथा बढ़ती महंगाई पर लगाम लगायी जावे। 13 क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरन्त रोका जावे, इतिहास संरक्षण समिति बने ताकि समाज में आपसी सामंजस्य बना रहे। 14. सवर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधारकर उसे क्रियाशील बनाया जावे। 15. राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जावे। 16 गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जावे व सरकार गौशालाओं के स्तर में सुधार करें एवं गोबर व गौमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करें ताकि गौ-पालन से रोजगार के अवसर भी बढ़े। 17. पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस लिये जावे। 18. मध्यप्रदेश की भर्तियों में यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दी जावे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो । 19. कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उसके साथ अधिकार व सुविधा भी दी जावे। कर्मचारियों की पेंशन पुन: चालू की जावे। 20. पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जावे। 21. सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्रायवेट स्कूलों की भाँति किया जाय ताकि छात्र प्रायवेट स्कूलों की तरफ ना भागे व प्रायवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने हेतु एक कमेटी बनाई जावे। हमारी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। यह सभी के सम्मान के लिए लड़ाई है जो पूरी नहीं होने तक जारी रहेगी।
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